कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को अवगत कराया कि वर्ष 2023 में नगर परिषद टिमरनी द्वारा लगभग 39 लाख रुपए की जीआई पाइप खरीदी गई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि खरीदी गई पाइप घटिया किस्म की थीं और बाजार मूल्य से लगभग चार गुना अधिक कीमत पर खरीदी गईं। इस गंभीर मामले की शिकायत लोकायुक्त एवं नगरीय प्रशासन विभाग में की गई थी, जिसके बाद विभागीय जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी राहुल शर्मा, उपयंत्री रितेश यादव, शाखा प्रभारी शेरसिंह बट्टी सहित अन्य संबंधित पार्षदों को दोषी पाया गया।
जांच में यह भी सामने आया कि केवल जीआई पाइप खरीदी में ही शासन को लगभग 21 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। इसके अलावा 18 लाख रुपए के ट्रैक्टर एवं मड पंप की खरीदी में भी करीब 9 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का मामला जांच में सिद्ध हुआ है। इस मामले में भी नगर परिषद अध्यक्ष सहित तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी को दोषी ठहराया गया है। इसके बावजूद अब तक न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही किसी प्रकार की सख्त आपराधिक कार्रवाई की गई।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साईं ने आरोप लगाया कि भाजपा के राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है। उन्होंने कहा कि जब विभागीय जांच में भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है, तो दोषियों को संरक्षण देना कानून और जनता दोनों के साथ अन्याय है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने कहा कि टिमरनी नगर परिषद में खरीदी और निर्माण कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से नगर परिषद टिमरनी में विभागीय खरीदी सहित अन्य निर्माण कार्यों की भी गहन जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते समय जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साईं, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुभाष जायसवाल, कांग्रेस नेता जितेंद्र सोनकिया, शिवम कनोजिया, संजय पवार सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई कि प्रशासन निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के दायरे में लाएगा और जनता के पैसे की लूट करने वालों को सजा दिलाएगा।
