ग्राम पंचायत सावरी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, जिम्मेदारों पर नहीं हो रही कार्यवाही
ग्राम पंचायत सावरी एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक (GRS) पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से इस पंचायत में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का बोलबाला रहा है, लेकिन अधिकारियों की "मुंह देखी" कार्यशैली के चलते आज तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया।
गांव के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, पेंशन योजना, और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ रसूखदार लोगों के नाम पर कागजों में योजनाएं संचालित दिखाई जाती हैं। कई बार पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बजट तो स्वीकृत होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम या तो अधूरा रहता है या पूरी तरह से नहीं होता।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में फर्जी मस्टर रोल बनाए जाते हैं, निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग होता है, और कई बार भुगतान भी अपात्र व्यक्तियों के नाम पर किया गया है। इसके विरोध में कई बार ग्रामीणों ने जनसुनवाई में शिकायतें दर्ज करवाईं, लेकिन या तो शिकायतें दबा दी जाती हैं या उन्हें लंबित रखकर टाल दिया जाता है।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पंचायत में व्याप्त अनियमितताओं की जानकारी पंचायत निरीक्षक, जनपद सीईओ, और जिला कलेक्टर तक को दी गई, लेकिन किसी भी स्तर पर ठोस और पारदर्शी जांच या कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का मानना है कि पंचायत पदाधिकारियों की "ऊंची पहुंच" के कारण अधिकारी भी उन पर हाथ डालने से कतरा रहे हैं।
ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़कों पर आने की तैयारी में है। कई लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच और कार्यवाही नहीं हुई तो वे सामूहिक आंदोलन करेंगे और जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। महिलाओं ने भी आरोप लगाया कि उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तक उन्हें नहीं मिल पाया, जबकि कागजों में नाम दर्शाए गए हैं।
अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यह मुद्दा बड़ा जनआंदोलन बन सकता है और शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर सकता है।
