भोपाल/मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना में अनियमितता के मामले में हस्तक्षेप करे केंद्र सरकार, इस मामले में मैंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है।मैंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को एक पत्र लिखकर मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना में हो रही व्यापक अनियमितता के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मध्यप्रदेश में मनरेगा योजना के तहत कार्यों में अनियमितता की गई है, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। व्यवस्था के अनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में व्यय की दृष्टि से श्रम सामग्री का अनुपात 60-40 जनपद स्तर पर रखे जाने का प्रावधान है। अधिनियम में 60 प्रतिशत मजदूरी का प्रावधान इसलिये किया गया था कि गांव में रहते हुए मजदूरो को अधिकतम कार्य मिल सके और पलायन रूक सके। मुझे इस बात का दुःख है कि मध्यप्रदेश में 2022-23 में 21 जिलों में, 2023-24 में 16 जिलों में एवं इसके अतिरिक्त 2024-25 में प्रदेश के 25 जिलों में इस प्रावधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। इस वजह से ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है और सामग्री के फर्जी बिल वाउचर पर भुगतान हो रहा है। इस तरह की अनियमितता से मजदूरों के अधिकार पर कुठाराघात हो रहा है। यह एक अत्यंत गंभीर प्रकरण है जो कि अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध है।
मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन किया है कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके।
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