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हरदा/वर्तमान में जिन स्थलों पर शासकीय भवन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु उपलब्ध नही है। ऐसे स्थलों पर एन्युटी मॉडल के तहत जिला हरदा में पीपीपी मॉडल के तहत भवन बनाकर यह दुकानें संचालित करवाने की शासन ने योजना बनाई है।
इस योजना के तहत प्रथम चरण में जिला हरदा में 52 शासकीय उचित मूल्य दुकानो हेतु दुकान व गोदाम बनाये जावेगे। इनमें नगर परिषद हरदा में 5, सिराली में 1, टिमरनी में 1 व खिरकिया में 1 दुकान बनाई जाएगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में हरदा विकासखंड में 14 टिमरनी ब्लॉक में 17 व खिरकिया विकासखंड में 13 दुकानें बनाई जाएंगी। इस तरह कुल 52 में से नगरीय क्षेत्रों में 8 और ग्रामीण क्षेत्र में 44 दुकाने निर्मित की जाएंगी। उन्होनें बताया कि इस निर्माण हेतु 4000 से 5000 फिट शासकीय भूमि शासन उपलब्ध करवायेगा। इस स्थल पर दो दुकाने प्रायवेट निर्माता शासन से हुए अनुबंध अनुसार दुकान व गोदाम निर्माण करेगा। इसकी लागत प्रति भवन 13.50 लाख रुपये होगी। इस गोदाम निर्माण हेतु पहले राशि प्रायवेट निर्माता वहन करेगा। निर्माण पूरा होने पर कुल निर्माण लागत की 20 प्रतिशत राशि म.प्र. स्टेट वेअर हाउसिंग ओर लॉजिस्टिक कार्पोरेशन इस प्रायवेट निर्माता को वापस करेगा।
उक्त निर्माण हेतु जिला स्तर पर निविदाए शासन निर्देशानुसार बुलवाई जावेगी। इनको भोपाल मुख्यालय पर खोला जावेगा।
इस तरह बनाए गये दो दुकान ओर गोदाम में से एक को शासन की शसकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु दिया जावेगा। एक भवन उक्त अनुसार प्रायवेट निवेश कर्ता स्वयं के उपयोग हेतु रखेगा या किराये से देगा। 15 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर उक्त प्रायवेट निवेशकर्ता यह भवन ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय को वापस कर देगा।
शासकीय उचित मूल्य दुकान की संचालक संस्था उक्त भवन जो उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु उपयोग में लेगा उसके बदले शासन को उस शासकीय उचित मूल्य दुकान को मिलने वाले मासिक कमीशन का 10 प्रतिशत शासन को किराये के रूप में देगा।
