मध्यप्रदेश शासन द्वारा भू-राजस्व संहिता में गत 25 सितम्बर, 2018 से कई संशोधन किये गये हैं। भूमि के व्यपवर्तन के पश्चात प्रति वर्ष व्यपवर्तित भूमि पर भू-भाटक एवं पंचायत उपकर शासन के खाते में जमा करना होता है। नवीन संशोधन के पूर्व भू-भाटक एवं पंचायत की बकाया राशि पर ब्याज नहीं देना पड़ता था, किन्तु म.प्र. शासन के पत्र द्वारा नवीन संशोधन के पश्चात संहिता की धारा- 143 के प्रावधानों के अनुसार यदि भू-राजस्व का भुगतान नियत कालावधि में नहीं किया जाता है तो बकाया पर प्रथम 12 मास के लिये 12 प्रतिशत और उसके पश्चात् की अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भुगतान की तिथि 31 मार्च, 2020 तक देय होगा।
डायवर्सन की राशि 31 मार्च तक जमा कराने के निर्देश